देशको हाल बिर्सिएर घुमघाममा प्रधानमन्त्री

यो पनि पढ्नुहोस

देशको हाल बिर्सिएर घुमघाममा प्रधानमन्त्री

अर्थतन्त्र चौपट छ, संसद बिजनेसबिहीन छ, डाक्टर र शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, शासन व्यवस्थामाथि ठूला प्रश्नहरु उठेका छन्, तर यसरी राजकाज चलेको छ कि केही पनि भएको नै छैन । प्रधानमन्त्री नै मन्त्री र सचिवहरू लिएर लम्बेतान भ्रमणमा व्यस्त छन् ।

538Shares
facebook sharing button
twitter sharing button
messenger sharing button
whatsapp sharing button
रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
 २०८० असोज ११ गते २१:४९

चीनको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिहीबार तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर र कैलाश पर्वतको अवलोकन गर्दै । तस्वीर : प्रदीपराज वन्त/रासस

११ असोज, काठमाडौं । अन्तिम रुप नै नपाएको संघीय निजामती विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेर ३० भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका भाग लिन अमेरिका उडे ।

न्यूयोर्कमा ६ दिन बिताएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ५ असोजमा अमेरिकाबाटै चीन पुगे, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग शनिबार ह्वाङ्झाउ र प्रधानमन्त्री लि छ्याङसँग सोमबार बेइजिङमा भेटवार्ता गरेपछि राजनीतिक भेटवार्ता सकिएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री क्याबिनेटका मन्त्रीहरुसहित घुमघाममा छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चोङकिङ एकेडेमी अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेससहित ल्हासाको पोताला दरबार, जोखाङ मन्दिर, कैलाश बे क्याम्प, मानसरोबर भ्रमण सकेका छन् । अझै उनले ‘चेङदु जाइन्ट पान्डा ब्रिडिङ’को पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम बाँकी छ ।

तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अहिलेसम्म निजामती विधेयक संसदमा पुगेको छैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणीकरण नगर्दै मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल पनि ४ असोजमा चीन पुगेका थिए । उनी पनि प्रधानमन्त्रीसँगै ल्हासामा रहेका कारण महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय सार्वजनिक गरेको तीन हप्तासम्म पनि अपुरो मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ ।

संसद बिजनेसबिहीन छ, संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोधमा शिक्षकहरुलाई सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग ६ बुँदे सहमति गरेपनि राहत र अनुदान शिक्षकहरुको आन्दोलन चलिरहेकै छ ।

Suzuki Dashain Offer

कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा माग गर्दै चिकित्सकहरुले तीन दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । सुन तस्करीको छानबिनका लागि गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बन्न सकेको छैन । ६ भदौमा दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार यो आयोग ५ असोजमा बनिसक्नुपर्थ्यो । तर आयोगको कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेन ।

­

सम्बन्धित पोस्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...